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Se generó un proyecto de Decreto que obedece a la decisión impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 12 de marzo de 2018 que ordenó que dentro del término de 4 meses se expida la correspondiente reglamentación del inciso tercero del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.
En consecuencia, «se hace necesario reglamentar la cotización al Sistema de Seguridad Social Integral a cargo de los trabajadores independientes por cuenta propia, así como de los trabajadores independientes que celebren un contrato de prestación de servicios personales u otra modalidad contractual».
El Proyecto reglamenta la figura de retención de los aportes al dindicarse que para el caso del trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales será obligación del contratante que está realizando la retención, reportar a través del mecanismo de recaudo PILA las novedades de inicio, suspensión o terminación del contrato y las demás que afecten el recaudo, sin perjuicio que el proceso de afiliación continua a cargo del trabajador independiente.
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El Decreto 659 de 2018 modifica los Decretos 2685 de 1999 y el 2147 de 2016, realizando diferentes cambios normativos, para facilitar las operaciones de comercio exterior y posicionar a las zonas francas como instrumentos de competitividad.
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